रिमांड के आदेश के विरुद्ध अपील

स्रोतः इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि रिमांड के आदेश पर वाद का आदेश इसके खिलाफ अपील करने का अधिकार समाप्त नहीं करता है।

• श्रीमती यास्मीन ज़िया बनाम श्रीमती हनीफा खुर्शीद और 2 अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी दी।

श्रीमती यास्मीन ज़िया बनाम श्रीमती हनीफा खुर्शीद और 2 अन्य के मामले की पृष्ठभूमि

• उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किये गये रिमांड के आदेश के खिलाफ की गई अपील की मेंटेनेबिलिटी (रखरखाव की क्षमता) सवालों के घेरे में थी।
• इस मामले में रिमांड आदेश इस प्रकार दिया गया था, कि उस रिमांड आदेश के बाद एक अगला आदेश भी पारित किया गया और वह अगला आदेश विगत आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार ग्रहण कर अपील बन गया।
• अपीलकर्त्ता ने तर्क दिया कि उन्हें अभी भी रिमांड आदेश के खिलाफ नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XLIII, नियम 1 (U) के तहत अपील करने का अधिकार है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

• अपीलकर्त्ताओं को अपील करने का अधिकार देते हुए कहा गया है कि:
  • अपील का अधिकार, इस प्रकार क़ानून द्वारा प्रदत्त, एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है, इसके विपरीत किसी भी स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में अपील का अधिकार प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों में ऐसी किसी भी सीमा या असमर्थता का अभिप्राय जानना वैध नहीं होगा जिसे विधायिका ने सम्मिलित करना उचित नहीं समझा है।
  • अपील के वैधानिक अधिकार के हनन का तुरंत अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, खासकर ऐसी स्थिति में जहाँ ऐसी अपील दाखिल न करने पर आदेश की शुद्धता पर अगले चरण में विवाद करने से संबंधित पक्ष के अधिकार पर गंभीर असमर्थता लागू हो सकती है।

सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत रिमांड केस

• भूमिका:
  • "रिमांड केस" एक ऐसी स्थिति है, जिसमें एक उच्च न्यायालय किसी मामले को आगे की कार्यवाही या पुनर्विचार के लिये निचले न्यायालय में वापस भेज देता है।
  • ऐसा विभिन्न कारणों से हो सकता है, जिनमें निचले न्यायालय के फैसले में त्रुटियाँ, अतिरिक्त साक्ष्य या स्पष्टीकरण की आवश्यकता या कानूनी मुद्दों की समीक्षा शामिल है।
  • न्यायालय आदेश XLI नियम 23 और 23a के तहत रिमांड के निर्देश देता है ।
• किसी मामले में रिमांड लेने की प्रक्रिया:
  • किसी सिविल मामले में कोई पक्ष निचले न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) द्वारा दिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने पर उच्च न्यायालय (अपीलीय न्यायालय) में अपील दायर कर सकता है।
  • अपीलीय न्यायालय निचले न्यायालय के फैसले की समीक्षा करता है और फैसले को बरकरार रख सकता है, पलट सकता है या संशोधित कर सकता है।
  • यदि अपीलीय न्यायालय यह निर्धारित करता है कि निचले न्यायालय ने अपनी कार्यवाही में त्रुटियाँ की हैं या यदि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे विचार या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो वह मामले को रिमांड पर ले सकता है।
    • अपीलीय न्यायालय सिविल मुकदमे के रजिस्टर में मुकदमे को उसके मूल नंबर के तहत पुनः दर्ज करने का निर्देश देती है।
  • विशिष्ट कार्यों के लिये निचले न्यायालय में वापस भेजना जैसे कि एक नया ट्रायल, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या कानूनी तर्कों पर पुनर्विचार।
  • रिमांड केस प्राप्त होने पर, निचला न्यायालय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करता है।
  • एक बार जब निचला न्यायालय ऊपरी न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लेता है, तो वह मामले में एक नया निर्णय या फैसला जारी करता है।
  • यह नया निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन पर आधारित होता है।
• रिमांड आदेश के विरुद्ध अपील:
  • सीपीसी का आदेश XLIII आदेशों की अपील को नियंत्रित करता है।
  • आदेश XLIII के नियम 1(U) में कहा गया है, कि आदेश XLI के नियम 23 या नियम 23a के तहत अपील एक आदेश से होती है जिसमें न्यायालय किसी मामले को रिमांड पर लेने का आदेश देता है।